आज इंसान का जीवन सब्सक्रिप्शन मोड पर चला गया है। जीने लायक उसकी सारी जरूरतें किसी ओटीटी की तरह सब्सक्रिप्शन मोड पर चल रही है। चाहे वह पानी हो बिजली हो राशन हो फल सब्जियां हो सारी चीज़ों का उसने सब्सक्रिप्शन लेना है तभी वह सर्वाइव कर पाएगा।
असल में इस सब्सक्रिप्शन मोड का अंतिम उद्देश्य सबको मजदूर बनाना है। एक ऐसा मजदूर जिसे टीए भी मिलता है, पीएफ भी मिलेगा, ग्रेच्युटी भी मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस भी होगा, बोनस और प्रमोशन के सपने भी होंगे लेकिन इस चक्रव्यूह के बदले में उसकी रीढ़ तोड़ दी जाएगी। उसे इस तरह गढ़ा जाएगा कि वह खुद को लगातार “सफल” समझे, जबकि असल में इस पूरी प्रक्रिया में वह मानसिक शारीरिक हर तरीके से गुलाम बन चुका होगा। यह गुलामी लोहे की बेड़ियों वाली नहीं है। यह मशीनी है यह अदृश्य है। इंटरनेट और डेटा इसकी नई बेड़ियाँ हैं। स्मार्टफोन उसके हाथ में जंजीर बन चुका है। हर सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स हो या मोबाइल रिचार्ज, बिजली का बिल हो या पानी के लिए आरओ, फल-सब्ज़ी का ऑनलाइन ऑर्डर हो या राशन की PDS दुकान या सुपर मार्केट सब मिलकर उसे एक चक्र में बाँध देते हैं। ऐसे में जीने लायक तमाम ज़रूरतों पर उसका इंच मात्र भी नियंत्रण नहीं रह जाता है। वह पैदा नहीं करता है, वह सिर्फ कमाता है और खरीदता है। और खरीदने के लिए वह क्या बेचता है - अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी नींद और अपनी सोच।
इतनी सुव्यवस्थित, इतनी सूक्ष्म और इतने बड़े वैश्विक स्तर की व्यापक गुलामी मानव इतिहास में पहले कभी दर्ज नहीं हुई है। पुरानी मॉडल की गुलामी में इंसान का अपने शरीर पर मालिकाना हक होता था। आज मस्तिष्क, उसकी इच्छाओं , आदतों और भविष्य पर बाज़ारवाद को पोषित करने वाले लोगों का मालिकाना हक है। पहले जंगलों को साफ करने, जमीन हथियाने या विरोध को कुचलने के लिए नरसंहार की ज़रूरत पड़ती थी। अब वैसी जरूरत नहीं रह गई है, ख़ासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में तो और भी नहीं। आप बस लोगों को इस मॉडल में खींच लाइये और आपका काम हो गया। धीरे-धीरे वे ख़ुद तनाव से, अनिद्रा से, कर्ज़ से, अकेलेपन से या फिर “सफलता” के नाम पर खुद को निचोड़ते-निचोड़ते खुद मर-खप जाएँगे। विडंबना देखिए कि यह मृत्यु कभी भी किसी प्रकार के आँकड़ों में दर्ज नहीं होती है, उल्टे इसे लाइफस्टाइल डिज़ीज़ और डिप्रेशन का नाम देकर छिपा दिया जाता है।
इसीलिए दुनिया भर की बाज़ार आधारित सत्ताओं की असली लड़ाई किसानों/उत्पादकों से है। किसान आख़िरी गले की हड्डी है। जब तक कोई इंसान अपनी ज़मीन पर अनाज उगा सकता है, पशुपालन कर दूध निकाल सकता है, फल सब्ज़ी पैदा कर सकता है, और कुछ इस तरह तमाम तरह के जरूरत के उत्पाद ख़ुद से तैयार कर सकता है तब तक उसे पूरी तरह बाज़ार का गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। उसे नौकरी या रोजगार का झांसा नहीं दिया जा सकता है। वह कम से कम अपनी बुनियादी ज़रूरतों के मामले में बाज़ार से बाहर ही रहता है। इसलिए भी किसानों को तोड़ना ये ज़रूरी समझते हैं। भूमि अधिग्रहण, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉर्पोरेट बीज-उर्वरक-कीटनाशक का चक्र, कर्ज़ का जाल, और अब जलवायु संकट यह सब इसी एक दिशा में काम कर रहे हैं।
भारत में यह लड़ाई और भी चरम पर है। यहाँ की सत्तासीन व्यवस्था ने चरणबद्ध तरीके से लोगों को मज़दूर बनाने की दिशा में काम किया है। किसानी को “अलाभकारी”, “पिछड़ी” और “असंगठित” बताकर उसे खत्म करने की कोशिश की गई। बहुत हद तक सफलता भी मिली है। गाँवों से युवा शहरों की ओर भाग रहे हैं। खेत बिक रहे हैं या बेकार पड़ रहे हैं। जो बच गए हैं, वे भी बीज कंपनी से लेकर मंडी तक बाज़ार के चक्र में फँस चुके हैं। जब तक किसानी खत्म नहीं होती, जब तक इंसान खुद अपने जीने लायक ज़रूरत की चीज़ें खुद पैदा करता रहेगा, तब तक उसे पूरी तरह अपना मज़दूर बनाना संभव ही नहीं है। आत्मनिर्भरता गुलामी की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज समझ आता है कि गांधी स्वराज और स्वावलंबन इन विषयों पर इतना जोर क्यों देते थे।
अब प्रकृति भी इस प्रक्रिया में मददगार बन रही है। धरती गर्म हो रही है, मौसम का चक्र बिगड़ रहा है, मानसून अनियमित हो चुका है, जल स्रोत तेजी से सूख रहे हैं, भूजल स्तर गिर रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं। एक सामान्य उत्पादक छोटा किसान या आदिवासी इन थपेड़ों को कितना झेल पाएगा? सूखा पड़ेगा तो फसल चौपट, बाढ़ आएगी तो खेत बह जाएँगे। अंततः वह भी “सबको शिक्षा, सबको रोज़गार” वाले मॉडल में घुस जाएगा। शहरों की भीड़ बढ़ेगी। झुग्गियाँ बढ़ेंगी। गुलामी की बेड़ियाँ और मजबूत होंगी। प्रकृति का संकट अब पूँजी और बाज़ार आधारित मॉडल के रहनुमाओं के लिए एक अवसर बन चुका है।
आज शहर में रहने वाला एक नौकरीपेशा व्यक्ति पूरी तरह बाज़ार पर निर्भर है। सुबह उठते ही दूध का पैकेट, फल सब्ज़ी, राशन, कपड़ा, पानी का बिल, बिजली का बिल, इंटरनेट का पैक, पेट्रोल का रेट यह सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर हैं। वह सिर्फ कमाता है और खर्च करता है। सरकार और बाज़ार दोनों यही चाहते हैं कि सब ऐसे ही हो जाएँ। भीड़ को नियंत्रित करना आसान जो हो जाता है। विद्रोह की संभावना कम हो जाती है। अब जब पेट बाज़ार से जुड़ा हो, तो सोच भी बाज़ार के अनुकूल हो जाती है।
आज दुनिया भर के वादों समाजवाद, राष्ट्रवाद, उदारवाद, धार्मिक कट्टरवाद पर एक ही वाद हावी है और वह है - बाज़ारवाद। बाज़ारवाद अब सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, जीवन दृष्टि बन चुका है। वह हर रिश्ते को लेन-देन में बदल रहा है, हर मूल्य को कीमत में तब्दील कर रहा है, हर इच्छा को उत्पाद में ढाल रहा है। इस व्यवस्था में इंसान जन्म नहीं लेता है वह उपभोक्ता और उत्पादक के रूप में अवतरित होता है। और जब उत्पादन और उपभोग का चक्र पूरा हो जाता है, तो वह बेकार हो जाता है। यह नई गुलामी इसलिए भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि यह खुद को स्वतंत्र बताती है, सभ्य बताती है, लोकतांत्रिक बताती है, जीवन मूल्यों से ख़ुद को सुसज्जित बताती है।
ख़रीददारी की आज़ादी, करियर चुनने की आज़ादी, तमाम तरह के लाइफस्टाइल की आज़ादी ये शब्द बार-बार दोहराए जाते हैं। लेकिन असल चुनाव बहुत सीमित होते हैं। आप कौन-सी कंपनी में नौकरी करेंगे, कौन-सा फोन खरीदेंगे, कौन-सा ओटीटी प्लेटफॉर्म देखेंगे यही विकल्प बचे हैं। अपनी ज़मीन पर अनाज फल सब्ज़ी उगाने, और उस हेतु अपने लिए पानी संरक्षित करने, अपने हिस्से की हरियाली पाने या अपना समुदाय बनाने का विकल्प लगातार छीन लिया जा रहा है।
इसीलिए यह लड़ाई सिर्फ आर्थिक नहीं है। यह अस्तित्व की लड़ाई है। जीवन मरण का प्रश्न है। जो लोग अभी भी थोड़ी-बहुत आत्मनिर्भरता बचे हुए हैं चाहे वे किसान हों, कारीगर हों या जंगलों से जुड़े समुदाय वे इस मॉडल के लिए खतरा हैं। सरकारों को अब उन्हें या तो तोड़ना है या ख़ुद के मॉडल में समाहित करना है। अगर मोटा-मोटा देखें तो आजकल भारत में लोकतंत्र का यही अंतिम लक्ष्य रह गया है। और इन लोगों को अपने मॉडल में समाहित करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें कुछ लाभ दिखाकर योजनागत तरीके से मज़दूर बना दिया जाए, शासकीय योजनाएँ इस दिशा में बखूबी काम कर भी रही है।
यह प्रक्रिया अनवरत जारी है। और जब तक हम इसे सिर्फ “विकास”, “आधुनिकीकरण” या “प्रगति” के नाम से स्वीकार करते रहेंगे, तब तक यह समस्या और गहरी होती जाएगी। सवाल यह नहीं कि टीए, पीएफ मेडिकल मिल रहा है या नहीं। सवाल यह है कि इसके बदले में हमने अपनी रीढ़, अपनी स्वायत्तता और अपनि टांगों पर ज़िंदा रहने की क्षमता ( survival stinct ) कितनी गँवा दी है।
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